Tuesday 11th August 2020

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  • चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, एग्री लोन का ब्याज होगा माफ!

    नई दिल्लीः इस समय देशभर में किसान कर्जमाफी की जोरदार चर्चा है. सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उन किसानों का क्या जो समय पर लोन चुकाते हैं? ऐसे में अब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से किसानों को सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली है. केंद्र सरकार देश के उन तमाम ईमानदार किसानों के एग्रीकल्चर लोन का ब्याज माफ करने की तैयारी कर रही है, जो समय से अपना लोन चुकाते हैं. इससे सरकार पर सालाना 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यही नहीं खाद्य फसलों के लिए होने वाले बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव है. खास तौर पर हॉर्टीकल्चर फसलों पर प्रीमियम भी घटाया जा सकता है.

    सालाना 12 हजार का होगा फायदा
    फिलहाल किसानों को तीन लाख रुपए तक का कर्ज 7 परसेंट का सालाना ब्याज पर मिलता है. जो भी किसान इस लोन को समय पर चुकाते हैं उन्हें तीन परसेंट की सब्सिडी मिलती है. इस तरह किसानों पर सिर्फ 4 परसेंट ब्याज का बोझ पड़ता है. यानी अगर कोई किसान सालाना 3 लाख रुपए का लोन लेकर समय पर उसे अदा करता है तो उसे करीब 12000 रुपए की बचत होगी.

    2018-19 के लिए 11 लाख करोड़ का लक्ष्य
    सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा है. पिछले वित्त वर्ष में किसानों को 11.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था, जो 10 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से ज्यादा था.

    फसल बीमा पर भी राहत
    सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी राहत देने की योजना बना रही है. इसके तहत खाद्यान्न फसलों के बीमा पर पूरी तरह से प्रीमियम छोड़ना और बागवानी फसलों की बीमा पर प्रीमियम में राहत देने पर विचार चल रहा है. इस योजना के तहत खरीफ फसलों पर दो प्रतिशत, रबी फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों पर पांच प्रतिशत प्रीमियम किसानो को देना होता है. शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारें आधा-आधा करती हैं. सूत्रों के अनुसार, किसान अभी खरीफ तथा रबी फसलों पर करीब पांच हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं. यदि प्रीमियम में छूट दी गयी तो किसानों का बोझ और कम हो जाएगा.

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